बेलबारी । मोरङका दक्षिणी गाउँमा वनको पहुँच नपुग्दा त्यसक्षेत्रका महिला हिउँद भरि गोबरका गुँइठा बनाउन ब्यस्त हुन्छन् । अति विपन्न परिवारका लागि दक्षिणी मोरङमा खाना पकाउने प्रमुख उर्जा नै गुँइठा हो ।
मोरङ जिल्लाका १७ पालिका मध्ये ६ वटा पालिकामा वन छैन । त्यसक्षेत्रका वासिन्दालाई वनको पहुँचमा पु¥याउँने उदेश्यले सरकारले साझेदारी वन गठन गरेको छ । मोरङमा चार वटा साझेदारी वन गठन भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी रामलखन ठाकुरका अनुसार चार वटा साझेदारी वनले वनको पहुँच नभएका पालिकाका बासिन्दालाई दाउरा, काठ उपलब्ध गराइरहेको छ । जिल्लामा १४१ वटा सामुदायिक वन छन् । ५१ दशमलव ११ प्रतिशत वन सामुदायिक वनका नाममा समुदायले संरक्षण गरेको छ । आधा भन्दा बढी वन सामूदायिक वनका रुपमा संरक्षित भएपनि त्यो वनको उपभोग गर्नेको सङ्ख्या २२ हजार ७६३ घरधुरी मात्र रहेको छ । चार वटा साझेदारी वन अन्तर्गत एक लाख ३४ हजार ३७२ घरधुरी समेटिएका छन् । साझेदारी वनले १६ दशमलव ३० प्रतिशत हिस्सा अर्थात सात हजार २६२ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र ओगटेको छ ।
अझ साझेदारी वनसँग सीमाना जोडिएका पालिकाका उपभोक्ता पनि साझेदारी वनका उपभोक्ता रहने ब्यवस्था छ । वन सँग जोडिएका पालिकाका उपभोक्ताले दोहोरो सेवा उपभोग गरिरहँदा दक्षिणका उपभोक्ता नीतिगत समस्याको अप्ठ्यारो सामना गरिरहेका छन् । सरकारले दक्षिणी भुगोलका उपभोक्ताका लागि काठ दाउरा उपलब्ध गराउन साझेदारी वनको अवधारणा ल्याएपनि साझेदारी वनका उपभोक्ता उत्तर तर्फ कै छन् । बेलबारी चिसाङ साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दिनेशप्रसाद गिरीले दक्षिण क्षेत्रका उपभोक्तालाई निशुल्क दाउरा दिँदा पनि लैजान सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष गिरीका अनुसार सरकारले कुनै पनि वन पैदावार निशुल्क दिने कानून बनाएको छैन । एक चट्टामा दुई ट्याक्टर दाउरा हुन्छ । साझेदारी वनको नियमानुसार एकचट्टा दाउरालाई १६ हजार रुपियाँ पर्छ । दाउरा ट्याक्टरमा लोड गर्न चार हजार रुपियाँ लाग्छ । प्रति ट्याक्टर ६ हजार रुपियाँ भाडा लाग्छ । स्थानीय तहले वन पैदावार निकासी भनेर प्रति ट्याक्टर ६ हजार रुपियाँ कर लिन्छ । दुई पालिका कटाएर दाउरा लानु पर्ने भयो भने १२ हजार वन पैदावार निकासी कर मात्र लाग्छ । बेलबारीमा ५ रुपियाँ किलो परेको दाउरा दक्षिणको जहदा गाउँपालिका पु¥याउँदा ३० रुपियाँ किलो पुग्छ । दुरीका हिसाबले ३० किमी पनि हुँदैन। तर,अनेकन झन्झटले उपभोक्ता दाउरा लान सक्दैनन् । गिरीले दाउरा निकासीमा नीतिगत सुधार नगरेसम्म उत्तरी मोरङका जङ्गलमा दाउरा कुहिने र दक्षिणी मोरङमा गुँइठा प्रयोग गर्ने रित बन्द नहुने बताउनु भयो ।
उता दक्षिणी मोरङमा भने कात्तिक लागेपछि सनपाटको डाँठमा गोबर लगाएर गुँइठा नबनाए भात खान पाइदैन । अतिविपन्न घरपरिवारका महिलाहरूले दिनभर गोबर भेला गर्ने र साँझ बिहान गुँइठा बनाउने गर्छन् । रङ्गेलीकी झिन्झि देवी महतोले भन्नुभयो – ‘दाउरा पाउँदैन,किन्ने पैसा छैन । गुँइठा नबाले भात पाक्दैन । ’
बिजुलीबाट खाना पकाउने प्रविधि आएता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विपन्न परिवारले विद्युतीय चुल्हो किन्न सकेका छैनन् । किनेर मात्र हुन्न । मासिक शुल्क पनि तिर्नु प¥यो । अर्की गृहणी चम्पाई ऋषिदेवले दाउरा पाए गुँइठा प्रयोग नगर्न बताउँदै भन्नुभयो–‘जङ्गल टाडा छ । साझेदारी वनबाट दाउरा ल्याउन सकिदैन । गुँइठा नबालेर के गर्नु ?
